PMGSY-IV लॉन्च: ओडिशा को 1698 करोड़ की सड़कों की सौगात, विकास को रफ्तार
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PMGSY-IV के तहत ओडिशा को 1698 करोड़ रुपये की लागत से 1701 किमी सड़कों और 827 परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली।
आवास, रोजगार और जल संरक्षण योजनाओं के लिए करोड़ों की मंजूरी, PMAY-G, मनरेगा और PMKSY योजनाओं को मिली नई गति।
महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर, स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की घोषणा।
Odisha News/ Rayagada जिले के बरिजोला में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के पहले चरण में ओडिशा को 1,698.04 करोड़ रुपये की लागत से 1701.84 किलोमीटर लंबाई की 827 नई सड़कों की सौगात दी गई है।
उन्होंने कहा कि सड़कें केवल परिवहन का माध्यम नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ होती हैं। इस योजना से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही, पहले से स्वीकृत अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
आवास क्षेत्र में भी बड़ी घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin के तहत लंबित आवासों को पूरा करने के लिए 630.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा मजदूर दिवस के अवसर पर Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त के रूप में 868.71 करोड़ रुपये जारी किए गए।
जल संरक्षण और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए Watershed Development Component PMKSY 2.0 के अंतर्गत 30.07 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं और किसानों को विकास के केंद्र में रखते हुए स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी अभियान और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही।
मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार की ये सौगातें ओडिशा के विकास को नई गति देंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूर्व प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee के दूरदर्शी विजन का परिणाम बताते हुए कहा कि आज इसे और व्यापक रूप दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में हितग्राहियों को सहायता राशि वितरित की गई और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने “समृद्ध ओडिशा, विकसित ओडिशा” के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह आयोजन न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश में ग्रामीण विकास के नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।